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*लखनऊ*। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं कार्यकारी अध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया ने आज अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री , अपर मुख्य सचिव गृह गोपन तथा अपर मुख्य सचिव सूचना संजय प्रसाद से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात किया। अपर मुख्य सचिव से 2001 के बाद नियुक्त संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण की नियमावली बनाई जाने सहित कर्मचारियों की अन्य कई मांगों पर चर्चा की गई।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विनियमितिकरण नियमावली , मंत्री परिषद का विषय है। कार्मिक विभाग इस पर कार्यवाही करेगा। उन्होंने संयुक्त परिषद के पत्र पर कार्मिक विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए ।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी के नेतृत्व में एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद से सायं 5:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात कर विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं एवं विभागीय कार्य संचालन में आ रही कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा किया। खाद्य रसद विभाग में कर्मचारियों को एसीपी नहीं दिए जाने की समस्या काफी दिनों से लंबित है। चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव ने इस समस्या का हल शीघ्र निकालने का आश्वासन दिया ।
उन्होंने अवगत कराया कि खाद्य रसद विभाग में वरिष्ठता सूची उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण पदोन्नति में कठिनाई हो सकती है, परंतु एसीपी का लाभ कर्मचारियों को समय से दिए जाने पर निर्णय तत्काल लिया जाएगा।संगठन के पदाधिकारी का स्थानांतरण न किए जाने पर भी विस्तार से सार्थक चर्चा हुई।
प्रतिनिधि मंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, महामंत्री अरुणा शुक्ला,यू पी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अयोध्या सिंह ,एवं महामंत्री त्रिलोकी नाथ चौरसिया भी उपस्थित थे।
अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव खाद्य रसद से मुलाकात अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई।दोनों अधिकारियों से सार्थक वार्ता हुई, जिसके परिणाम शीघ्र ही दृष्टिगोचर होंगे।
