Author: Rakesh Singh

  मुंबई/जामनगर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और ऊर्जा संबंधों को एक नया विस्तार दिया। मुंबई पहुंचने पर भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने उनसे मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के सभी प्रमुख पहलुओं की गहन समीक्षा की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने ‘भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते’ (बीटीए) को लेकर हुई बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया और इसे जल्द से जल्द पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। मंत्रालय ने कहा यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय संवाद की निरंतर गति को दर्शाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष 21वीं सदी के लिए ‘भारत-अमेरिका कॉम्पैक्ट’ को आगे बढ़ाने को कितना महत्व देते हैं। दोनों नेताओं ने भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा आयोजित ‘यू.एस. फ्रीडम 250 रिसेप्शन’ में भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने भारत-अमेरिका संबंधों के विकास में मुंबई के योगदान पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को और गहरा करने के लिए हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को भी दोहराया। विदेश मंत्री रुबियो मुंबई के बाद अपनी कूटनीतिक यात्रा के दूसरे चरण में गुजरात के जामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के स्वामित्व वाले दुनिया के सबसे बड़े सिंगल-साइट तेल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरे के दौरान रुबियो ने भारत की बेजोड़ औद्योगिक क्षमता की खुलकर सराहना की और भारत को कच्चे तेल के प्रसंस्करण में ‘रिफाइनिंग सुपरपावर’ करार दिया। उन्होंने कहा कि अपनी अभूतपूर्व तेल प्रसंस्करण क्षमताओं के दम पर भारत आज दुनिया के ऊर्जा संकट को कम करने में एक गेम-चेंजर की भूमिका निभा सकता है। रुबियो के अनुसार वैश्विक स्तर पर रिफाइंड तेल उत्पादों और विशेष रूप से डीजल की कमी को दूर करने में भारत का विशाल रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रहा है। डॉ. जयशंकर ने इसी समय भारत के दौर पर रहे यूएई के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद से भी मुलाकात की, जिसके बाद जयशंकर ने इसे एक त्रिपक्षीय बैठक बताते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा ऊर्जा, कनेक्टिविटी और समकालीन घटनाक्रमों पर विचारों का एक उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। (रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)

  नई दिल्ली। भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव को एक नया विस्तार देते हुए विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा का तीन प्रशांत द्वीप देशों, समोआ, कुक द्वीप समूह और नाउरू गणराज्य, का सात दिवसीय आधिकारिक दौरा संपन्न हो गया है। 16 से 22 अक्टूबर तक चली इस रणनीतिक यात्रा के दौरान भारत ने इन सुदूर द्वीपीय राष्ट्रों के साथ अपने राजनीतिक और विकासात्मक संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से दोहराया। अपने दौरे के विभिन्न चरणों के दौरान राज्य मंत्री ने तीनों प्रशांत द्वीपीय देशों के शीर्ष व वरिष्ठ नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें कीं। समोआ की राजधानी अपिया से शुरू हुई इस यात्रा में उन्होंने व्यापार, निवेश, पर्यटन, जलवायु अनुकूलन और क्षमता निर्माण जैसे पारस्परिक हितों के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। इन बैठकों में भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (फिपिक) के तहत आपसी रणनीतिक संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने पर विशेष बल दिया गया। द्विपक्षीय वार्ताओं के अलावा, राज्य मंत्री ने इन क्षेत्रों में भारत सरकार की वित्तीय व तकनीकी सहायता से चल रही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं का जमीनी स्तर पर दौरा व निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर कूटनीतिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत के प्रमुख कार्यक्रमों,आईटीईसी (आईटीईसी) और आईसीसीआर के पूर्व छात्रों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों से भी बातचीत की। मार्गेरिटा ने ‘एक्स’ पर लिखा, नाउरू के आईटीईसी और आईसीसीआर पूर्व छात्रों से मिलकर और भारत में उनके अनुभवों के बारे में सुनकर खुशी हुई। उनकी यात्राएं यह दर्शाती हैं कि भारत की क्षमता-निर्माण पहल ने किस तरह कौशल बढ़ाने और भारत-नाउरू साझेदारी को मजबूत करने में सकारात्मक प्रभाव डाला है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा नाउरू में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। भारत-नाउरू संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की सराहना की। यह सफल दौरा प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों के साथ स्थायी कूटनीतिक एकजुटता प्रदर्शित करने और ग्लोबल साउथ की सामूहिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। (रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)

  न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में मध्य पूर्व की संवेदनशील स्थिति पर आयोजित खुली बहस के दौरान भारत ने अपना कड़ा और स्पष्ट राष्ट्रीय बयान प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी. हरीश ने क्षेत्र में जारी तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में भारत के बेहद गहरे और सीधे हित जुड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क स्थित यूएन में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में बताया कि हरीश ने जोर दिया कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों में वर्तमान में लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक निवास करते हैं। ऐसे में मध्य पूर्व में किसी भी प्रकार की अशांति या युद्ध की स्थिति सीधे तौर पर प्रवासियों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करती है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच से सभी संबंधित पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने, शत्रुता व तनाव को तुरंत कम करने और लंबे समय से चले आ रहे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का पुरजोर आह्वान किया। सुरक्षा परिषद की इस बैठक से इतर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति (आर्थिक और वित्तीय) की बैठक में भारत ने विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूती दी। ‘विकास के लिए परिचालन गतिविधियों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ पर आयोजित आम चर्चा में भारतीय मिशन की काउंसलर सौम्या नायर ने भारत का आधिकारिक बयान दिया। उन्होंने विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) के बीच आपसी सहयोग, तकनीकी साझाकरण और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की प्रासंगिकता पर बल दिया। भारत ने कड़ा संदेश दिया कि वैश्विक समृद्धि के लिए विकासशील देशों को आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर एक-दूसरे का हाथ थामना होगा। भारत द्वारा एक ही समय पर सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व के कूटनीतिक संकट पर राष्ट्रीय बयान देना और महासभा में विकासशील देशों के ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ की वकालत करना उसकी संतुलित विदेश नीति को दर्शाता करता है। एक तरफ जहां भारत ने 1 करोड़ प्रवासियों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए शांति व कूटनीति का आह्वान किया। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर ग्लोबल साउथ की एकजुटता को मजबूत करने का संदेश देकर यह साबित किया कि भारत वैश्विक सुरक्षा के साथ-साथ सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति भी समान रूप से गंभीर है। (रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)

  नेपीडॉ। भारत और म्यांमार के बीच रणनीतिक और विकास सहयोग को एक नया विस्तार देते हुए म्यांमार की राजधानी नेपीडॉ में ‘मेकांग-गंगा सहयोग (एमजीसी) पहल’ के तहत पांच महत्वपूर्ण ‘क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स’ (क्यूआईपी) के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से संचालित होने वाली ये अल्पकालिक परियोजनाएं म्यांमार के स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होंगी। इस मौके पर एक समारोह के दौरान पांचों महत्वपूर्ण समझौतों पर म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव अमित श्रीअंश और म्यांमार सरकार के संबंधित मंत्रालयों के महानिदेशकों ने हस्ताक्षर किए। म्यांमार स्थित भारतीय मिशन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के तहत अपने पड़ोसी देश में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने और आर्थिक-सामाजिक प्रगति को गति देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर लिखा म्यांमार के लोगों के लाभ के लिए स्थानीय सामुदायिक परियोजनाओं का समर्थन किया जा रहा है। ‘मेकांग-गंगा सहयोग पहल’ के तहत, नेपीडॉ में पांच ‘क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स’ के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये परियोजनाएं वॉश (पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई) सहायता, बॉयलर संचालन, सड़क उन्नयन, खेल सुविधाओं और सॉफ्टवेयर सहायता से जुड़ी हैं। दूतावास ने कहा इन समझौतों पर भारत के प्रथम सचिव अमित श्रीअंश और म्यांमार के संबंधित मंत्रालयों के महानिदेशकों ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर राजदूत अभय ठाकुर और म्यांमार के केंद्रीय मंत्री यू आंग क्याव हो भी मौजूद रहे। ये पांचों परियोजनाएं सीधे तौर पर म्यांमार के बुनियादी विकास और जनहित के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इनके माध्यम से स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य सुधार के लिए सुरक्षित पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई की बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चुनी गई सड़कों का अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादों और लोगों की पहुंच बाजारों तक आसान हो सके। औद्योगिक व सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बॉयलर संचालन के क्षेत्र में तकनीकी क्षमता का विकास किया जाएगा, जबकि युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए आधुनिक खेल सुविधाओं और मैदानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। डिजिटल युग की आवश्यकताओं को देखते हुए म्यांमार के प्रशासनिक व तकनीकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर सहायता भी इस समझौते का मुख्य हिस्सा है। यह कूटनीतिक पहल भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में अपने अटूट सहयोग के साथ अपने पड़ोसियों के शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विकास को प्राथमिकता देता रहा है। (रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)