• *उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश—पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ धरातल पर पहुंचे योजना का लाभ।*
• *पूर्ववर्ती सरकारों ने किया महिलाओं के हक का हनन, डबल इंजन सरकार करेगी महिलाओं का उत्थान*
लखनऊ, 13 जून, 2026। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह परियोजना कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने, उनकी आय में वृद्धि करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर एवं उद्यमी बनाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है।
उन्होंने बताया कि परियोजना के माध्यम से विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला किसानों को कृषि संबंधी ज्ञान, तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि कर सकें। सरकार का उद्देश्य केवल महिलाओं को कृषि कार्यों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त किसान एवं सफल कृषि उद्यमी के रूप में स्थापित करना है।
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